PM किसान 22वीं किस्त: किसानों के लिए नई अपडेट और लाभ!
देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर उत्साह बना हुआ है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हो चुकी है, जिसमें करोड़ों किसानों को ₹2000 की राशि मिली। �� अब 22वीं किस्त 2026 की पहली तिमाही में आने की संभावना है। ��
योजना का विवरण
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता देती है, जो तीन ₹2000 की किस्तों में बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। � किस्तें आमतौर पर चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं – पहली फरवरी-मार्च, दूसरी अगस्त-सितंबर और तीसरी नवंबर-दिसंबर में। �
- PM Awas Yojana 2026: 2 फरवरी से पहली किस्त ₹60,000 जारी, 60 जिलों में लाभार्थियों को राहत।प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ी बड़ी खबर। 2 फरवरी 2026 से पहली किस्त ₹60,000 जारी, 60 जिलों में लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर। पूरी जानकारी पढ़ें।
22वीं किस्त की संभावित तारीख
22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 में जारी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है। ��� पिछले पैटर्न के अनुसार, 19वीं किस्त फरवरी 2025, 20वीं अगस्त 2025 और 21वीं नवंबर 2025 में आई थी। �
पात्रता के नियम egibility
केवल वे किसान लाभ लेंगे जिनकी ई-KYC पूरी हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो और भूमि दस्तावेज सत्यापित हों। �� सरकारी कर्मचारी, अधिक पेंशनभोगी (₹10,000 से ज्यादा), आयकर दाता या बड़े जमींदार अयोग्य हैं।
�ई-KYC और स्टेटस चेकई-KYC के लिए पhttp://pmkisan.gov.in आधार नंबर और OTP से प्रक्रिया पूरी करें। � स्टेटस जांचने को “Beneficiary Status” पर मोबाइल या आधार डालें और OTP वेरिफाई करें। �
किसान पोर्टल पर नियमित अपडेट रखें ताकि कोई तकनीकी समस्या न हो। � नई रजिस्ट्रेशन वाले सत्यापित किसान भी पात्र हो सकते हैं। �
निष्कर्ष conclution
देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त जारी होने वाली है, और इसी को लेकर किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
PM किसान की 22वीं किस्त किसानों के खातों में जल्द आने वाली है। अगर आपने अभी तक e-KYC और दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, तो तुरंत कर लें, ताकि ₹2000 की किस्त बिना रुकावट आपके खाते में पहुंच सके।
यह योजना किसानों के लिए आर्थिक मजबूती की बड़ी पहल है और आने वाले समय में सरकार इसमें और बदलाव कर सकती है।
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